Cabinet approves revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under OROP from July 2019

Cabinet approves revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under OROP from July 2019

Union Cabinet approves revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under One Rank One Pension w.e.f. July 01, 2019

Armed Forces Personnel retired up to June 30, 2019 to be covered; Over 25.13 lakh to be benefitted

Rs 23,638 crore to be paid as arrears from July 2019 to June 2022

Estimated additional annual expenditure for implementation of the revision calculated as approx. Rs 8,450 crore @31% Dearness Relief

The Union Cabinet, headed by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved revision of pension of Armed Forces Pensioners/family pensioners under One Rank One Pension (OROP) w.e.f. July 01, 2019. Pension of the past pensioners would be re-fixed on the basis of average of minimum and maximum pension of Defence Forces retirees of calendar year 2018 in the same rank with the same length of service.

Beneficiaries

The Armed Forces Personnel retired up to June 30, 2019{excluding pre-mature (PMR) retired w.e.f. July 01, 2014} will be covered under this revision. More than 25.13 lakh (including over 4.52 lakh new beneficiaries) Armed Forces Pensioners/family pensioners will be benefitted. Pension for those drawing above the average shall be protected. The benefit would also be extended to family pensioners, including war widows and disabled pensioners.

Arrears will be paid in four half-yearly instalments. However, all the family pensioners, including those in receipt of Special/Liberalised Family Pension and Gallantry Award Winners, shall be paid arrears in one instalment.

Also Read: One Rank One Pension (OROP)

Expenditure

The estimated annual expenditure for the implementation of the revision has been calculated as approx. Rs 8,450 crore @31% Dearness Relief (DR). Arrears w.e.f. July 01, 2019 to December 31, 2021 have been calculated as over Rs 19,316 crore based on DR @ 17% for the period from July 01, 2019 to June 30, 2021 and @31% for the period from July 01, 2021 to December 31, 2021. Arrears w.e.f. July 01, 2019 to June 30, 2022 have been calculated as approx. Rs 23,638 crore as per the applicable dearness relief. This expenditure is over and above the ongoing expenditure on account of OROP.

Rank wise likely estimated increase (in rupees) in service pension under OROP w.e.f. July 01, 2019:

Background

The Government took a historic decision to implement OROP for the Defence Forces Personnel/family pensioners and issued policy letter on November 07, 2015 for revision of pension w.e.f. July 01, 2014. In the said policy letter, it was mentioned that in future, the pension would be re-fixed every 5 years. Approx. Rs 57,000 crore has been spent @Rs 7,123 crore per year in eight years in the implementation of OROP.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई 2019 से मंजूरी दी

इसके तहत 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिक कवर किए जायेंगे; 25.13 लाख से अधिक पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे

जुलाई 2019 से लेकर जून 2022 तक के बकाये के रूप में 23,638 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा

पुनरीक्षण के कार्यान्वयन से लगभग 8,450 करोड़ रुपये @ 31 प्रतिशत महंगाई राहत का अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के तहत सशस्‍त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 01 जुलाई, 2019 से मंजूरी दे दी है। पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में रक्षा बल के सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी।

लाभार्थी

30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों {01 जुलाई, 2014 से समय-पूर्व (पीएमआर) सेवानिवृत्त होने वाले को छोड़कर} को इस पुनरीक्षण के तहत कवर किया जाएगा। 25.13 लाख से अधिक (4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थियों सहित) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। निर्धारित औसत से अधिक पेंशन पाने वालों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। यह लाभ युद्ध में शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा।

बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

व्यय

पुनरीक्षण के कार्यान्वयन से 8,450 करोड़ रुपये @ 31 प्रतिशत महंगाई राहत (डीआर) का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक के बकाये की गणना 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2021 की अवधि के लिए डीआर @ 17 प्रतिशत और 01 जुलाई, 2021 से लेकर 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के लिए @ 31 प्रतिशत के आधार पर की गई है और यह राशि 19,316 करोड़ रुपये से अधिक है। 01 जुलाई, 2019 से लेकर 30 जून, 2022 तक कुल बकाया राशि लागू महंगाई राहत के अनुसार लगभग 23,638 करोड़ रुपये की होगी। यह व्यय ओआरओपी के मद में हो रहे व्यय के अतिरिक्त है।  

01 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत रैंक के अनुसार सेवा पेंशन में संभावित अनुमानित वृद्धि (रुपये में):

पृष्ठभूमि

सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और 01 जुलाई, 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 07 नवंबर, 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। ओआरओपी के कार्यान्वयन में आठ वर्षों में प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये की दर से लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

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